काठमाडौँ– नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकताका लागि इमान्दार नभएको कारण अब अर्को पार्टी दर्ता गर्ने संकेत गरेका छन् ।

आफू निकट जनवर्गीय संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले अब नयाँ अभ्यासमा जाने उद्घोष गरेका हुन् । उनले एजेण्डा मिल्नेहरूसँग एकताको ढोका भने सधैं खुल्ला राख्ने उल्लेख गरेका थिए ।

उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी रुपमा अगाडि बढेका कारण अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए । जनताको पीडा र भावनामा ओली एकाकार बन्न नसक्दा यो अवस्था आएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘ओलीले पार्टीभित्रएको एउटा पक्षलाई सखाप पार्न खोज्नुभयो। पार्टीमा जीवन समर्पण गरेकाहरुलाई अन्याय भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदा विद्रोह गर्न पुग्यौँ ।’

उनले एकताका प्रयास अघि बढेपनि अघि सारिएका कुराहरु ‘नाटक’मा मात्र परिणत भएको बताए । कुनै पनि सहमतिहरु पालना नगरिएको उनले बताए ।

अहिले १४ जना नेतालाई कारबाही गरिएको भर्खर सूचना पाएको भन्दै उनले ओलीले ‘माधव नेपालका लागि ढोका बन्द भैसक्यो’ भन्दै विभिन्न आरोपहरु लगाएको बताए ।

 ‘उहाँ पार्टी विभाजनका लागि उद्दत हुनुभएको छ । अब पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ’, उनले भने ।

उनले अब क्रान्तिकारी पार्टीमा रुपान्तरण गरिने बताए । उनले भने, ‘आन्दोलनको झण्डा बुलन्द गरिनेछ । नेपाली जनताको प्यारो शक्तिका रुपमा बनाइने छ ।’

उनले भने, ‘अरु पार्टीसँग एकताको सम्भावना छैन, सहकार्य हुनसक्छ । कारबाहीबाट हामी विचलित हुने छैनौँ ।’

केपी ओलीले आत्मालोचना गरेर, गल्ति स्वीकारेर आए एकताका लागि कहिल्यै पनि ढोका बन्द नहुने बताए । अब हुने एकता ‘सही विचारमा आधारित एकता’ हुने उनले बताए ।

मंगलबार बानेश्वरमा सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यको भेलामा नेता नेपालले अब छुट्टै पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्ने संकत गरे । ओली इमान्दार नभएपछि एमालेमा बस्नु के अर्थ छ भन्दै उनले अब नयाँ दलमार्फत जनतामा जाने बताए ।

छलफलपछि एमाले सांसद मेटमणि चौधरीले एमाले विभाजन गर्ने कुरा टुङ्गो लागेको बताए ।

२० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने कानून आए लगतै दल दर्ता हुने उनले बताइन् । उनले लोकतान्त्रिक पार्टीमा नयाँ दल दर्ता गर्ने अधिकार सबैलाई भएको र कसैले रोक्न नसक्ने धारणा राखे ।

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेशमार्फत् २० प्रतिशत सदस्य पर्याप्त हुने अध्यादेश पारित गरेपछि एमालेले विभाजन रोक्न सदस्य संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो ।