काठमाडौँ– अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो माग गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो ।

यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।

रोम विधान पारित गर्न इन्सेकले वर्षौँदेखि गर्दै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने कुरामा विश्वस्त हुन पनि इन्सेकले आग्रह गरेको छ ।

‘राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षण र संबर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरूरी छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।