काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीशबाहेक संवैधानिक इजलास गठन गर्न नसकिने भन्दै संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाई स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेको संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयविरुद्धको सुनुवाइ अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ । तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस अनुसार ५२ जना पदाधिकारीले नियुक्ति लिएर काम थालिसकेका छन् ।

अधिवक्ता अर्यालले ती नियुक्तिहरु खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ती रिटमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा गर्ने आदेश गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नै नेतृत्वमा वरिष्ठ न्यायाधीशको रोलक्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । तर, संवैधानिक परिषदको बैठकमा स्वयम प्रधानन्यायाधीश राणामा पनि उपस्थित रहेकाले सो मुद्दामा उनले सुनुवाइ गर्द नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेपछि राणा संवैधानिक इजलासबाट अलग भएका थिए ।

सोही विरुद्ध अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाहेक संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सो अन्तरिम आदेशका कारण न्याया प्रणालीमै असंगति देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अर्यालले पूरक निवेदन दिएका हुन् ।