काठमाडौँ– नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रजातन्त्र विरोधी कदम भएको टिप्पणी गरेको छ।

नेमकिपाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसला व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको आक्रमण र प्रजातन्त्र विरोधी कदम भएको जनाएको छ ।

सचिव प्रेम सुवालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा यस्तो अवस्था आउनुनमा भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तत्कालीन राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छन्।

‘यो स्थिति आउनुमा भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तत्कालीन शासनक दलहरु जिम्मेवार छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु गलत सावित गर्‍यो। नयाँ जनादेशमा जानु नै तत्कालको उपयुक्त विकल्प भएको पार्टीको अडान पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छौँ।’

यस्तै, सवोच्चको फैसला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको सचिव सवालले बताएका छन्। ‘राजनीतिक दलका सांसदहरुलाई ह्विप नलाग्ने व्यवास्थाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सांसादहरुले दल बदल हुनेछ,’ उनले भने, ‘यो फैसलाबाट संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ।’