काठमाडौँ- नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता र अखण्डता संकटमा परेको भन्दै  तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले त्यसको रक्षा गर्न आह्वान गरेका छन् ।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभा र न्यूयोर्कबाट शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्यूमन राइट्स वाच र एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले मानवअधिकार तथा विधिको शासन कायम न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि न्याय निरूपण नै अवरोधको अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल उनीमाथि छानविन अघि बढाउन विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संसद्ले सर्वोच्च अदालतको साख जोगाउन र न्यायपालिकामा जनविश्वास सुनिश्चित गर्न प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपको सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

जबराको राजीनामा नदिएसम्म न्यायाधीशहरूले अदालतको बेन्चमा बस्न इन्कार गरेको घटनालाई उनीहरूले  एउटा अभूतपूर्व कदमका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको जनाउँदै उनीहरूले हाल सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकट न्याय प्रक्रियाका लागि एकदमै चिन्ताजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘खास न्यायाधीशहरूलाई मात्रै मुद्दाहरू सुनुवाइका लागि तोक्ने गरेको र प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत संलग्न भएर गरिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका विभिन्न रिटहरूको सुनुवाइका लागि सूचीकरण गर्न नसकेको आरोपलाई पनि उनीहरूले याद गरेका छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठ