काठमाडौँ— कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन थालेपछि २०७६ सालको विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगन भयो । चैत ६ गते परीक्षा हुने तालिका रहेकोमा एक दिनअघि परीक्षा स्थगित भएको सूचना आयो ।

आखिर परीक्षा भएन । विद्यालयले लिएको अन्तिम परीक्षाको मूल्यांकनका आधारमा अंक पठाउन भनियो र सोहीअनुसार गत भदौ १ गते नतिजा प्रकाशन गरियो ।

गत वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको एसईई नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा १० का विद्यार्थीहरूबाट एसईईका लागि जनही ५०० रुपैयाँ परीक्षा शुल्क उठाएको थियो ।

गत वर्ष ४ लाख ८२ हजार ७०७ जना परीक्षार्थीहरुले आवेदन गरेका थिए । यी विद्यार्थीबाट बाट २४ करोड १३ लाख ५३ हजार ५०० रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

परीक्षा नभएपछि नेपाल अभिभावक संघ र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार महासंघका प्रतिनिधिहरुले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर शुल्क फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

भण्डारीका अनुसार १० कक्षासम्मका विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्क उठाउनु संविधान विपरीत हुन्छ । उनले भने, ‘संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनेपछि कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन । परीक्षा नै नभएपछि त शुल्क फिर्ता गर्नै पर्छ ।’

शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए पनि आजसम्म सुनुवाइ नभएको भण्डारीको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

सरकारले कक्षादेखि १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक तहका विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्क उठाउने गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले गत वर्ष कक्षा १० का विद्यार्थीबाट उठाएको परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई मागपत्र बुझाएको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले यस विषयमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको पनि ध्यानाकर्षण गराएको बताए । यस विषयमा महासंघले कुनै जानकारी नपाएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालय मौन

गत वर्षको एसईई शुल्कबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मौन छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार परीक्षा नभएको वर्षको परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन ।

शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय परीक्षा बोर्ड वा मन्त्रालयले गर्न नसक्ने उनले बताए । उनका अनुसार यसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिन्छ । उनले भने, ‘राजस्व बापत उठाएको पैसा अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ । त्यो फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषदको कुरा हो ।’