काठमाडौँ- नेकपा एमालेले आगामी भदौ २७ र २८ गते विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्थायी कमिटीले गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भने,‘२०७८ साल भदौ २७ र २८ गते विधान महाविधेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

एमालेले पहिलोपटक विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । आजको बैठकले विधान महाधिवेशनका निम्ति ४ वटा समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा कमिटी, महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा संगठनात्मक प्रस्ताव मस्यौदा समिति, उपमहासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा विधान संसोधन प्रस्ताव मस्यौदा र रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै अहिले कायम रहेको स्थायी कमिटी नराख्ने प्रस्ताव एमालेले गरेको छ । अब केन्द्रीय कमिटी र पोलिट व्यूरो रहने र सानो खालको सचिवालय रहने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको छ ।

एमालेले पार्टी अध्यक्ष वा अन्य तहका अध्यक्ष मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र अन्य सबै पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था समेत विधानमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधान आगामी बुधबारसम्म सबै स्थानीय तहमा पठाएर एक महिनाभित्र विधान संसोधनको प्रस्ताव केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

एमालेले पार्टी सदस्यता प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउने निर्णय गर्दै पालिकास्तरको कमिटीमा व्यक्तिले निवेदन दिने, पालिकाको सिफारिसमा जिल्लाले सदस्यता दिने र केन्द्रले प्रमाणित गरेर इन्ट्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।

अहिले कायम रहेको १५९ केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाएर २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रस्ताव समेत बैठकले पारित गरेको छ । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारले भूमिसमस्या सम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध समेत गरेको छ ।

बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता ज्ञवालीले भने,‘अदालतको परमादेशबाट आएको सरकार जन्मदेखिनै खस्रा पातहरु देखिएको छ । बनाउने भन्दा भत्काउने कुराबाट यसले काम शुरु गरेको छ । संविधानमा आवासविहीन नागरिकको कल्पना रहेको व्यवस्थाअनुसार आयोग बनाएका थियौँ । अदालतले अल्पकालीन आदेशबाट स्थगन गरेको छ । तर सरकारको नियत चाँहि कति गलत र जनविरोधी छ भनेर देखएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारको यो निर्णयको निन्दा गरेको छ । जनविरोधी निर्णय सच्याउन र संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक र दलितहरुको भूमिमा पहुँच दिने विषयमा सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।’

सरकारो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएका कतिपय बुँदाको समेत एमालेले विरोध गरेको छ । अहिलेको सरकार अवसरवादीहरुको समूह रहेको भन्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले भने,‘अवसरवादी गठबन्धन दक्षिणपन्थी शक्तिले नेतृत्व गरेको सरबाट धेरै अपेक्षा थिएन । तर लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापनी समसया समाधान गर्ने भनेको के हो ? संसदबाट कालापानी हाम्रो हो भनेर नक्सामा भूभाग समेटेर प्रकाशित गरेको थियो । संविधानमा समावेश गर्नका लागि सर्वसम्मत रुपमा पारित समेत भएको थियो । हाम्रो जमीन फिर्ता ल्याउने कुरामा सरकारले भन्ला भनेको त समस्या समाधान गर्छौ भनेर भनेको छ ।’

हेरौँ भिडियो

त्यस्तै कोरोनाविरुद्धको खोप वितरणमा समेत सरकार असफल भएको एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ । १ करोड ६० लाख डोज यसअघिकै सरकारले सुनिश्चित गरेको भएपनि अहिलेको सरकारले नेपाल आएको खोप समेत वितरण गर्न नसकेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

त्यस्तै चीनले नेपाली भूमि मिचेको भनेर अफवाह फैलाइएको समेत प्रवक्ता ज्ञवालीले दाबी गरे । उनले चीनसँग सीमा विवाद नरहेको र यसअघि ११ नम्बर पिलर हराएको भनिएको भएपनि अहिले त्यो समाधान भइसकेको भन्दै उनले भने,‘चीनसँगको सम्बन्ध कृत्रिम ढंगले अगाडि ल्याइएको छ ।’