काठमाडौँ- संवैधानिक परिषद सम्बन्धी रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन नगरेपछि सुनुवाई कम्तीमा एक सातालाई सरेको छ ।

बुधवार र शुक्रवार बस्दै आएको संवैधानिक इजलासका लागि आज कुनै पेसी नै नतोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

आगामी बुधवार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई हुने भएकाले संवैधानिक परिषद अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ नहुने भएको हो ।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नै असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत पुस १ गते दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भीक सुनुवाई हुने गरी तारिख तोकिएको थियो ।

संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटकसम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकमार्फत मंसिर ३० गते अध्यादेश ल्याएको सरकारले नयाँ नियुक्तिसमेत सिफारिस गरिसकेको छ ।

अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ ।