काठमाडौँ– स्थानीय तहलाई प्रदेश तह मातहत लैजाने सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावप्रति सरोकारवाला संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ उल्लेख छ ।

शनिबार राजधानीका कार्यक्रम गरेर स्थानीय तहको प्रतिनिधिमूलक संगठनहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले न्युनतम साझा कार्यक्रमको उक्त बुँदाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले यसलाई नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासको इतिहास धेरै लामो रहेको स्मरण गर्दै अहिले त्यसलाई प्रदेश मातहत ल्याउनु गतल भएको बताए । ‘जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नपनि तयार छौं,’ उनले भने, ‘विश्वभरिको विकासको कुरा गर्दा स्थानीय तहबिना विकास भएको छैन् । स्थानीय तहबिना विकास हुनैसक्दैन ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने गर्नु गलत भएको भन्दै त्यो मान्य नभएको बताए ।

न्युनतम साझा कार्यक्रमबाट त्यो सच्याइनुपर्ने भन्दै उनले त्यसमा सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । ‘संविधान विपरित जाने तागत कोही शासकलाई हुन्छ ? यो हुनै सक्दैन्,’ श्रेष्ठको चेतावनी छ, ‘संघर्ष गर्नु हाम्रो रहर होईन, तर माग पूरा नभए आन्दोलन गर्छौं ।’

त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले पनि उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सबल स्थानीय सरकार बनाउने प्रावधान थप गर्न अनुरोध गरिन् ।