काठमाडौँ– नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी दल, २०७३ अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) दर्ता नरहेको जिकर गर्दै खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ ।

कमलामाई नगपालिका–१०, सिन्धुली (हाल कागेश्वरी नागरपालिका–७, काठमाडौँ) ठेगाना भएका अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले उक्त निवेदन निर्वाचन आयोगमा बुधबार दर्ता गराएका हुन् ।

निवेदनमा संविधान र कानून बमोजिम नेकपा (माओवादी केन्द्र) को दलीय हैसियत समाप्त भएको जिकिर गरिएको छ । निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार २०६९ माघयता उक्त दलको महाधिवशेन भएको छैन । दलको विधानमा पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा दुई वर्ष पर सार्न सकिने व्यवस्था रहेको भनिएको छ ।

संविधान अनुसार ५ वर्षमा महाधिवशेन हुनुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना पर सार्न सकिन्छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले २०७३ जेठ ६ मा विभिन्न १० पार्टी एकीकृत भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउँदै २०७३ सालभित्र महाधिवेशन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त एकीकरणपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ विपरीत दल दर्ता गरेको र नेकपा (माओवादी) केन्द्रले दलको कार्यकारी निकाय बारे निर्वाचन आयोगलाई ढाँटेको आरोप निवेदकले लगाएका छन् ।

२०७३ जेठ ६ मा भएको एकता अधिवेशनलाई नै महाधिवेशन भनेर आयोगलाई ढाँटेको र गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा अङ्कित निर्वाचन चिह्नमा पनि ढाँटेको आरोप निवेदकले लगाएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य संख्या २२२ भनेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि २०७४ भदौ ९ मा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरण पनि झुटो रहेको निवेदकको आरोप छ ।

निवेदकको जिकिर अनुसार २०६९ यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) को महाधिवेशन भएको छैन ।

निवेदकले नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४(ख) अनुसार र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३(१) अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) दर्ता नै नहेको जिकिर गर्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।

यस्तो छ निवेदन