काठमाडौँ- संघीय संसद सचिवालयले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुनै सदस्यलाई बोलाउने निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखसँग रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सभामुखले आमन्त्रित सदस्य बोलाउन सक्छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित भएको पत्रकार भेटघाटमा पाण्डेले भने, ‘विगतमा सभाबाट पारित भएका १७ जनालाई बोलाउने र आवश्यक परे आमन्त्रितका रूपमा अरूलाई समेत बोलाउनसक्ने व्यवस्था छ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त नियममा ‘बैठकमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्‍याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा सत्र जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।

समितिमा उपसभामुख उपाध्यक्ष र संसदीय मामिला मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभामुखले कुनै आवश्यकताअनुसार कुनै सदस्यलाई बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ । उपनियमा ३ मा भनिएको छ- सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई छ र सभामुखकै निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।