काठमाडौँ– संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश बाहेक हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार निवेदन पेश गरेका हुन् । निवेदन दर्ता भने भइसकेको छैन ।

निवेदन दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आइतबार निवेदन दर्ता हुने बताए । उनले बिहीबारको अन्तरिम आदेशले न्यायलयलाई न्याय दिनबाट रोकेकाले आफूले निवेदन दिएको बताए । उनले भने, ‘अन्तरिम आदेशले न्याय सम्बन्धी हकमा अवरोध पुगेकोले सो अन्तरिम आदेश ख़ारेज गरी पाउँ भन्दै आज निवेदन पेश गरेको छू ।’

बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्धको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बिहीबारको सो अन्तरिम आदेशका कारण शुक्रबार संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णय विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेन ।

यसअघि संवैधानिक परिषद विरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुलाई समेटेर आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । तर, रिट निवेदकले आफैले गरेको निर्णय विरुद्धको रिटमा आफैले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू विदामा बसेर ती रिटमाथिको सुनुवाइबाट अलग हुने आदेश गरेका थिए ।

बिहीबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने बताएपछि अब संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णय विरुद्धको रिटमाथि कसरी सुनुवाइ हुन्छ भन्ने अन्योल भएको छ । यही विषयलाई लिएर बार एसोसिएसनले आफ्नो धारणा बनाउन सल्लाहाकार परिषद्को बैठक बोलाएको छ ।