काठमाडौँ– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अधिकार नभएको बताएका छन् । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका थिए ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ध्यानाकर्षण गराउन आएका बिभिन्न महिला संघका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा आफ्नो जवाफ पठाउने तयारी भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यहि परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । मैले यसअघि पुस ८ गते वक्तव्यमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छु । अदालतमा पनि मैले यहिअनुसारको उत्तर दिँदैछु ।’

त्यसैगरी उनले अहिले सभामुखको जिम्मेवारीको हिसाबले संविधानको रक्षा र समग्र परिस्थितिमा देश र जनताको अधिकतम हितका पक्षमा आफूले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भनी सबै सम्बद्ध पक्षसँग वृहत् र व्यापक परामर्श गरिरहेको बताए ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसद र विभिन्न चारवटा महिला संघ संगठनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज गर्न माग गर्दै सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) की संयोजक अमृता थापा, समाजवादी महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला यादव, अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष मीना पुन र विवेककशील–साझा महिला संघकी अध्यक्ष समीक्ष बाँस्कोटाले सो ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए।