काठमाडौं- भूमि व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत निर्विकल्प आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।

प्रोग्रेसिभ इञ्जिीनियरिङ एशोसिएसन नेपाल(पीन) गण्डकीले आयोजना गरेको भौगोलिक सूचना प्रणाली(जिआइएस एण्ड रिमोट सेन्सिङ एप्लिकेशन) सम्बन्धी दुईदिने अनलाइन तालिमको आज उद्घाटन गर्दै उनले हालै नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएकाले फिर्ता ल्याउन सरकार लागिपरेको उल्लेख गरिन् ।

विगतका त्रुटीपूर्ण नक्सालाई विस्थापित गरी आधिकारिक नक्सा स्थापित गरिने स्पष्ट पार्दै उहाँले विगतमा नक्सामा राख्न छुट्याइएको भूमिलाई अहिले अद्यावधिक गरिएको बताइन् ।

“सीमासँग जोडिएको प्रमुख प्रमाण सुगौली सन्धि हो, जसमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीनै सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “विसं २०२७ पूर्वनेपालले आफ्नो भूमिको नाप नक्सा बनाएको र भारतले बनाएका नक्सामा समेत उत्तरपश्चिम क्षेत्रको सिमाना लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।”

विसं २०४५ मा नापी विभागको टोली नाप नक्साका लागि लिम्पियाधुरा र कालापानी जाँदा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएपछि दुई सरकारबीच छलफल गर्ने भनेर प्राविधिक टोली फिर्ता भएपछि त्यस क्षेत्रमा नाप नक्साको काम बाँकी रहेको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरिन् ।