काठमाडौँ- विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने वर्तमान कानुनी व्ययवस्था परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेता सहमत भएको उक्त पार्टीका सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २ वर्षदेखि विवादित रूपमा अड्किएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे समितिमा रहेका पार्टीका सांसदहरूसँगको छलफलमा उक्त संकेत दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा नागरिकता दिने वर्तमान प्रावधान परिमार्जन गर्ने बेला आएको बताएका हुन् । बैठकमा सहभागी सांसदहरूले समिति सचिवालयले ल्याएको विवाह गरेको ७ वर्षपछि वैवाहिक नागरिकता दिने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले सहमति जनाएका हुन् ।

नेकपा सांसद पम्फा भुषालले यसमा अध्यक्षद्वय सहमत भएको बताइन् । बालुवाटार बैठकमा बोलेका राज्यव्यवस्थाका सदस्यहरूले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै समान धारणा राखेको सांसद विजय सुब्बाले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग छलफल गरेपछि समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै पार्टीका सांसादहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले उक्त विधेयक बहुमतबाटै अगाडि बढ्ने संकेत गरेको सहभागी सांसदले बताएका छन् ।

अहिलेको व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने भनिरहेकाले कांग्रेससँग सहमति हुन सकेन भनेको उनीहरूले बताए ।