काठमाडौं- कोरोना संक्रमणको जोखिम मूल्यांकन गरी सम्बन्धित क्षेत्र सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्यांकन गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्लालाई सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको हो।

यद्यपी सीसीएमसीसँग समन्वय गरेर मात्रै सिल गर्ने निर्णय प्रदेशले लिन पाउनेछ।

यस्तै, सरकारले स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरुलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा थप क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कोभिड—१९ कोषबाट ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

देशभरिका क्वारेन्टिनलाई थप सुधार गरी अनुगमन र सहजिकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि प्रदेश सरकारले पाएको छ।