काठमाडौं- चीनबाट रसुवाको केरुङ नाका हुँदै तस्करी भएको आधा किलोभन्दा बढी सुन बरामद गरेपनि राजस्वमा नबुझाउने प्रहरी कर्मचारी विरुद्ध शुक्रबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रसुवाको टिमुरे नाकाबाट भित्रिएको ५ सय ३३ ग्राम सुन बरामद गरेपनि राजस्वमा नबुझाउने प्रहरी निरीक्षक खेमप्रसाद नेपालसहित ४ प्रहरी कर्मचारी विरुद्ध रु. ३३ लाख २९ हजार भन्दा बढी बिगो मागदाबी सहित विशेष अदालतमा  भ्रष्टाचार दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार गत पुस ११ गते अवैधरुपमा चीनबाट ल्याएको सुन बरामद गरी कसुरदारसहित सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेमा प्रहरी निरीक्षक नेपालसहितले आपसमा बाँडफाँड गरी लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

टिमुरेका प्रहरी हवल्दार रामशरण रिमालले ना६ख ४९३२ नम्बरको कन्टेनरमा सवार यात्रुबाट ४२२ ग्राम सुन कब्जा गरेको सुन सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रहरी निरीक्षक नेपालको मिलेमतोमा लिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले उक्त सुनको मूल्यको प्रचलित दर अनुसार रु २६ लाख ५२ हजार ५९ कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले प्रहरी निरीक्षक नेपाल, प्रहरी हवल्दारहरु रिमाल, रामकाजी लामा, पुरुषोत्तम खत्रीविरुद्ध समान बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

यस्तै आयोगले २०७६ मङ्सिर २२ गतेसमेत प्रहरी निरीक्षक नेपालसमेतले चीनबाट अवैध रुपमा ल्याएको १११ ग्राम सुनसमेत प्रहरी हवल्दार रामकाजी लामा र पुरुषोत्तम खत्रीसमेतको मिलेमतोमा बेचविखन गरी पदीय दुरुपयोग गरेको आरोपमा अर्को मुद्दासमेत दायर गरेको छ ।

आयोगले सो कार्यका लागि १११ ग्राम सुनको प्रचलित मूल्यअनुसार रु छ लाख ७७ हजार ५९९ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आजै नेपाल, लामा र खत्री विरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

त्यस्तै आयोगले आजै सिराहाको साविक फूलबारी गाविस–७ को विभिन्न कित्ताको बाटो भएको जग्गा बिक्री गर्दा बाटो नभएको भनी सिफारिश गरी राजश्व छली गरेको अभियोगमा पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार गलत सिफारिस गर्ने मिर्चैया नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रामकुमार यादव र जग्गा खरिदकर्ता सुरेशकुमार महत्तोविरुद्ध समान रु ४० हजार ७७७ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । यस्तै, जग्गा बिक्रीकर्ता रामेश्वर साह, दीपनारायण साह र सत्यनारायणप्रसाद साह विरुद्धसमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको छ ।