काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा आइतवार मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बाँस्कोटाले यस्तो बताएका हुन् ।

विधेयकमा गलत मनासाय राखेर समाचार सम्प्रेसण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने प्रस्ताव बाँस्कोटाले गरेका हुन् ।

२५/५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बाँस्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।

‘जरिवाना यति नै भनेर अंक नतोकौं तर अदालतले मनासिव गरेअनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौँ, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ । न्यायीक निरुपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ । यसमा समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो मिलाउँ । तर २५/५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउ भन्यो भने के हुन्छ ? कुन चााही पत्रकारले तिर्न सक्छ’, बाँस्कोटाले भने, ‘अहिले नेपालमा ४, ५ लाखले चल्ने मिडिया कुनै पनि रहेनन् । यहाँ करोड मात्रै होइन अर्वौका लगानीका मिडिया सुरु भइसके । त्यसो भएपछि आफुले दश लाख तिर्दा गाह्रो पर्ने अर्काको करोडौ डुब्दा कानमा तेल हालेर बस्नुपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिन सकिँदैन् ।’

उनले भारतमा अदालतबाट अर्बौ क्षतिपूर्तीको फैसला भएकाले त्यसले मिडिया हाउस नै बन्द भएको अवस्था उल्लेख गरे। उनले नेपालमा मिडियामा अर्बौँ लगानी भैरहेको उल्लेख गर्दै दश लागि तिर्न गाह्रो नहुने तर्क उल्लेख गरे ।

यद्यपी उनले जरिमाना तोक्ने व्यवस्था हटाउन सहमति जनाए । साथै बाँस्कोटाले प्रेस काउन्सिलले अन्य कसूरमा कारवाहीका लागि पत्रकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाउन समेत लचकता देखाएका छन्।

‘काउन्सिलले खण्डनका लागि आदेश दिन सक्छ । आर्थिक क्षति वा व्यवसायीक क्षति भएमा काउन्सिलको निर्णय मनासिव नहुने भएकाले अदालतको निरुपणको विषय बन्न सक्छ’, उनले भने, ‘विज्ञापन नपाएको झोँकमा व्यवसाय नै ध्वस्त पार्नेगरि समाचार सम्प्रेषण नहोस् भन्ने हो।’

मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार काउन्सिललाई हुनुपर्ने र पीडितलाई अदालती प्रकृयामा जान कुनै बाधा अवरोध हुन नहुने उनले बताए । ‘कसैले करोडौँ लगानी गरेर पानी फ्याक्ट्री चलायो । तर त्यहाँ नभएको कुरा थियो भनेर प्रचार प्रसार गर्‍यो भने कम्पनी कोल्याप्स हुन्छ’ बाँस्कोटाले भने, ‘त्यो कति लाखले क्षतिपूर्ति हुन्छ । त्यस्तो विषयमा मध्यस्तता गर्ने एउटा हुन्छ। तर जरिमाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अदालती विषय बन्नुपर्छ।’