काठमाडौँ – सरकारले स्वीकृत गरेको नेपालको नयाँ नक्सालाई प्रशासनिक काममा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार ६ बजेदेखि केहिबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटिएको नक्सा स्वीकृत गरेको जानकारी दिदै सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त नक्सालाई अब प्रशासनिक काममा पनि प्रयोगमा ल्याइने जानकारी दिए ।

‘सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालका अतिक्रमित सबै क्षेत्र समेटेर नक्सा स्वीकृत गरेको छ, अब यही नक्सा बमोजिम हाम्रा निशान छाप र पाठ्यपुस्तक पनि अद्यावधिक गरिनेछ,’ उनले भने ।

नयाँ नक्सामा नेपालको संघीयता झल्किने गरी प्रदेशहरू पनि छुट्याइएको उनले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रस्तुत गरिए पनि आवश्यक छलफलका लागि भन्दै निर्णय हुन सकेको थिएन ।

भारतले २ नोभेम्बर, सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भू-भाग समेटिएपछि तत्कालै संसदीय समितिहरूले नेपाल सरकारलाई पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका थिए ।

भारतले अझ नेपालको कालापानी हुँदै सडक निर्माण गरेर यही मे ८ मा उद्घाटन नै गरेपछि त्यसयता नेपालमा चर्को विरोध हुँदै आएको थियो ।