काठमाडौं – संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा दलहरूबीच देखिएको विवाद अझै मिलेको छैन ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पेश भए पनि कांग्रेसले त्यसमा विमति राखेको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यसलाई समर्थन गरे पनि कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

कांग्रेसले संविधानमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएपछि उसले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको प्रावधानलाई नै मानेर जानुपर्ने र त्यही अनुसार ऐन आउनुपर्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

कांग्रेसको उक्त अडानसँगै बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यसबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सहमति जुटाउन पाँच दिनको समय दिएर बैठक सकिएको छ ।

यसअघि आजै विहान बसेको नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारकै ऐन आउनु पर्ने र सोही अनुसार नागरिकता ऐन आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

‘पहिलादेखि जे व्यवस्था थियो, हामी त्यही हुनुपर्छ भन्नेमा पुगेका छौं, जुन ०६३ सालदेखि अहिलेसम्म कायम छ, विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याएपछि नागरिकता दिनपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता यथावत छ,’ महतले खबरहबसँग भने ।