पाल्पा – पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले विपन्न परिवारका सदस्यलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा गर्न नसक्ने दलित, विपन्न तथा गरिब परिवारका नागरिकलाई पहिचान गरी नगरपालिकाले निःशुल्क बीमा गरिदिन थालेको हो ।

स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चितताका लागि नगरपालिकाले जिपी ९गिरिजाप्रसाद० कोइराला स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्न थालेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट वजेट विनियोजन गरी कार्यविधि तयार गरेर आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि लागु भई २०७८ साल कात्तिक १ गतेसम्म मान्य हुने गरी नगरपालिकाले बीमा शुरु गरेको छ ।

अर्थाभावमा परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्न नसक्दा औषधि उपचारमा निकै समस्या झेल्नुभएकी फूलमाया सुनार नगरपालिकामार्फत पाँच जना परिवारको बीमा गर्न पाउँदा खुशी छिन् ।

“परिवारमा कसैलाई रोग लागेमा या स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या परेमा निर्धक्कका साथ निःशुल्क औषधि उपचार गर्न पाइने भयो, पहिला बीमा गर्न पनि नसक्दा आफ्ना समस्या भित्रभित्रै लुकाएर राख्न बाध्य थियौँ”, सुनारले भनिन् ।

गाउँघरमा बीमित रकम बुझाउन नसक्ने अति नाजुक परिवारका लागि नगरपालिकाले ल्याएको यस कार्यक्रमले स्वास्थ्य उपचारमा ठुलो राहत मिल्ने अभिनाश विक बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बीमाका लागि गतवर्ष रु पाँच लाख र यस आर्थिक वर्षमा रु पाँच लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । सोही बजेटबाट कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । पहिलो चरणमा १०८ घरपरिवारका नागरिकको बीमा गरिएको नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताउनुभयो । सो कार्यक्रमबाट नगरका ५४० नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

“स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन र उपचार नपाएर कोही पनि नागरिकले मत्युवरण गर्न नपरोस् भनी विपन्न परिवारका लागि बीमा कार्यक्रम ल्याएका हौँ”, नगर प्रमुख थापाले भने ।

नगरपालिकाभित्रका दलित, गरिब, विपन्न समुदायका करिब ४०० घरपरिवारको बीमा गरिदिने कार्यक्रम रहेको छ । यसका लागि करिब रु एक करोड आठ लाख बराबरको रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको नियमानुसार पाँच जनासम्मको परिवारका लागि रु तीन हजार ५०० शुल्क तिरेर बीमा गरेबापत बीमितले रु एक लाखसम्मको एक वर्षसम्मका लागि स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने छन् ।

पाँच जनाभन्दा माथिका परिवारका सदस्यका लागि भने प्रति सदस्य रु ७०० शुल्क कायम गरिएको छ भने उपचारमा प्रतिव्यक्ति रु २० हजार थपिँदै जानेछ । धेरै सदस्य सङ्ख्या हेरेर बढीमा रु दुई लाखसम्म बीमाको सुविधा लिन पाइने व्यवस्था छ ।