काठमाडौं – भारतीय प्रतिष्ठित पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन भारतले राखेको वार्ताको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको आरोपसहितको समाचार प्रकासित गरेको छ ।

‘इन्डिया ह्याड अफर्ड डाइलग टू नेपाल अन रो ओभर म्याप ह्वाई पीएम ओली इग्नोर्ड इट’ शीर्षकमा प्रकासित हिन्दुस्तान टाइम्सको समाचारमा भारतले परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि अनुरोध गरेको तर प्रधानमन्त्री केपी ओली तयार नरहेको उल्लेख छ ।

ओलीका कारण भारतसँग तत्काल वार्ता हुन नसकेको बरू आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन उनले नयाँ नक्सा ल्याएको समाचारमा दाबी गरिएको छ ।

नेपालले अद्यावधिक गरेको नक्सामा भारतको उत्तराखण्ड र विहार राज्यका केही भूभाग पनि परेको भन्दै हिन्दुस्तान टाइम्मसले प्रकासित समाचारमा लेखेको छ, ‘नेपाली जनताको विचारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो पद जोगाइराख्न संविधान संशोधनलाई प्रयोग गरिरहेका छन्, मे महिनाको सुरुवातमै उनीमाथि प्रधानमन्त्री पद छाड्न व्यापक दबाब परेको थियो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान संशोधन गर्दा भारतसंगको कूटनीतिक छलफल अप्ठ्यारोमा पर्ने सुझाव दिँदा दिँदै उनले पद जोगाउन नक्सा विवाद अघि सारेको समाचारमा उल्लेख छ ।

खुला वार्ताको आह्वान गरेको जस्तो देखाउँदै वार्ताको वातावरण बिगार्न प्रधानमन्त्री ओली नै सक्रिय भएको समाचारमा दाबी गरिएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतको हवला दिँदै प्रकासित समाचारमा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीका अभिव्यक्तिलाई पनि बनिबनाउ जस्तो देखाउन खोजिएको छ ।

उसले प्रकासित गरेको समाचारमा भनिएको छ, ‘संसदमा वार्तासम्बन्धी सांसदहरूको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनसँग वार्तामा बस्ने भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न बेवास्ता गरिरहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे, तर काठमाडौंस्थित विदेश मन्त्रालयको एक उच्च सूत्रले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई त्यो कुरो सही नभएको जानकारी दिएका छन्।’

भारतले स्पष्टरुपमा विदेश सचिवस्तरीय टेलिफोन वार्तापछि दुवै सचिवबीच भिडियो कन्फरेन्स हुने तथा नेपालका विदेश सचिवले त्यसपछि सीमा विषयमा छलफल गर्न भारत भ्रमण गर्ने प्रस्ताव राखेको पनि हिन्दुस्तान टाइम्सको दाबी छ ।

नयाँ दिललीस्थित भारतको विदेश मन्त्रालय सूत्रले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन विधेयक सूचीकृत गर्नुअघि त्यो प्रस्ताव अघि सारेको पुष्टि गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

भारतले संविधान संशोधनले भावी वार्ताका लागि समय निधारण गर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ओलीले संशोधन प्रक्रिया रोक्न वा त्यसबाट पछि हट्न नचाहेको आरोप समाचारमा लगाइएको छ ।

ओलीको एक पक्षीय कदमले दुई मुलुकका जनताबीच कायम रहेको विशेष सम्बन्ध बिगार्न खोजेको हिन्दुस्तान टाइम्सको समाचारमा उल्लेख छ ।