काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारणले गर्भवतीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र हेरचाह प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले लकडाउनका कारणले गर्भवतीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावित नबनाउन आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण नियमित गर्न, उनीहरु तथा नाबालक शिशु बालबालिकाकले लिनुपर्ने खोप र सुईहरु पाउने व्यवस्थालाई प्रभावित हुन नदिन आदेश गरेको हो ।

नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यो हकको प्रचलन सहज रुपमा गर्नू/गराउनू। कुनै पनि अवस्थामा रोकिनु नदिनू।’

कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व नभएको, महामारीका क्रममा घरेलु हिंसा बढेको, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको रक्षा हुन नसकेको, सीमाबाट भित्रिँदा र क्‍वारेन्टाइनमा महिलाले प्राथमिकता पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।