काठमाडाैं- नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सातबुँदे सुझाव बुझाएको छ।

संघले कोभिड-१९ का कारण अरू क्षेत्र जस्तै यो क्षेत्र पनि पूरै बन्द रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने गत चैतदेखि यही असारसम्मको बैंकको किस्ता र ब्याजलाई आवश्यकताअनुसार पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झञ्झटरहित ढङ्गले नयाँ सहुलियत कर्जा वा पुनःकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

यसैगरी कोरोना अवधिको पारिश्रमिक र घरभाडा भुक्तानीका लागि बेग्लै कोष स्थापना गर्ने र पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, सो कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुने गरी अल्पकालीन व्यवस्थापन हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।

विगतमा नाफामा भएका उद्योग व्यवसायहरू समेत हाल धराशायी हुने भएकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसायहरूलाई कोभिड-१९ प्रभावित नयाँ सहुलियत कर्जा वा पुनर्कर्जाका लागि योग्य मान्न पनि अनुरोध गरिएको छ।