काठमाडौं- शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले प्रविधि प्रयोग गरेर विद्यालय तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

बन्दाबन्दीका कारण विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योल बनेको भन्दै उनीहरुले प्रविधिलगायत वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि पठनपाठन सञ्चालनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

लोकतान्त्रिक संवाद केन्द्रले आज जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा डिल्लीराम रिमालले बन्दाबन्दीको साढे दुई महिना पूरा हुँदा पनि शैक्षिक संस्था खुलाउन शिक्षा मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा अन्योलको अवस्था आएको बताए ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सुरक्षित तरिकाले विद्यालय खोल्नुपर्ने, यसमा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सहसचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले कक्षा ५ देखि १० सम्मका पाठ्यक्रमलाई रेडियो नेपालबाट प्रसारण गर्ने गरी विद्युतीय प्रविधिका कार्यक्रम निर्माण भइरहेको बताए ।

तीन हजार ५८७ विद्यालयमा २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । १५ हजार विद्यालयमा १०० जनाभन्दा थोरै विद्यार्थी छन् । तीन हजार विद्यालयमा ५०० भन्दा कम विद्यार्थी छन् । ९५१ विद्यालयमा मात्र एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको जनाइएको छ ।

असार १ गतेदेखि प्रविधिका माध्यमबाट पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीसमक्ष पु¥याउने गरी काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । चार हजार १४४ पाठ भर्चुअल माध्यमबाट निर्माण गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको पनि सहसचिव अधिकारीले अन्तरक्रियामा सुनाए । यसरी निर्माण भएका सामग्री रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत विद्यार्थीसमक्ष लैजाने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पनि कुरा भइरहेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यमपी भुसालले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिभन्दा पनि इन्टरनेटमा सुविधा दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

महामारीका बेला कसरी शैक्षिक क्षेत्र चलाउने भन्ने विषमा प्रविधिमार्फत सरोकार भएका निकायबीच सम्मेलन गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री युवराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं १६६ मा उल्लेख गरिएको सामुदायिक विद्यालय हेर्न संस्थागत विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिने विषय आपत्तिजनक रहेको बताए ।

शिक्षामा राष्ट्रपतिसँग जोडेर ल्याउन खोजिएका र स्वयंसेवक शिक्षकलगायत कार्यक्रम पनि आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ थियो ।