काठमाडौँ– कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएका तथा संक्रमितहरुको पहिचान तथा ठेगाना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित नगर्न–नगराउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्दा जोखिममा रहेका वर्गहरुमाथि हुन सक्ने गलत कार्य तथा लान्छनाबाट जोगाउन र समाजनमा गलत सूचना जानबाट रोक्न अत्यावश्यक रहेकाले संक्रमित तथा मृतकको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विभेद र लान्छनाको डरले आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति लुकाउँदा हुने संक्रमणको थप फैलावटको जोखिमताबाट संरक्षण गर्न र संक्रमित व्यक्तिउपरको लान्छना, भेदभाव, बहिष्करणपूर्ण क्रियाकलाप रोकी संक्रमित वा उनको परिवारको आत्मविश्वास वृद्धि गरी समाजमा खुलेर आउने वातावरण सिर्जना गर्न संक्रमित व्यक्तिहरुको विवरण (संक्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना) खोज्न र खोल्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरुले व्यक्तिगत विवरणहरु महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापनको लागि संकलन, प्रयोग, खुलासा गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु गराउनु, विभेद र लान्छनाबाट संक्रमित व्यक्तिका परिवारको संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायमा आएको जानकारीको गोपनीयता सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले नै राख्नु।’

सर्वोच्चले सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ, ‘विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकाहरु लगायतका सञ्चार माध्यममा कोभिड–१९ का संक्रमित व्यक्तिहरुको सहमति बेगर व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने विवरणहरु (संक्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना) छाप्ने वा सार्वजनिक गर्ने कार्य बन्द गर्नु गराउनु ।’

अधिवक्ताहरु रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेलेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । फैसला गत साउन २१ गते भए पनि त्यसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।