काठमाडौं– कोसी उच्च बाँधसम्बन्धी विषयमा नेपाल र भारतबीचमा सहमति हुन नसकेपछि दुई देशका अधिकारीहरुको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

बैठकमा दुबै पक्षले अडान राख्दा कोसी उच्च बाँधका बारेमा कुरा मिल्न नसकेको हो ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा बिहीवार र शुक्रबार बसेको जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञ समूहको संयुक्त बैठक (जेटीई) मा सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना, त्यसअन्तर्गत कोसी उच्च बाँध र सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजनाबारे छलफल भएको थियो ।

बैठकमा नेपाली पक्षले अहिलेको अवस्थामा सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना अघि बढाउन नसकिने अडान लिएको समाचार कान्तिुरमा प्रकाशन भएको छ ।

उच्च राजनीतिक तहबाट परियोजनाको समग्र पुनरावलोकन नभएसम्म ठोस प्रगति नहुने नेपाली पक्षले अडान राखेपछि कोसी उच्च बाँधको विषय रोकिएको हो ।

भारतीय पक्षले भने परियोजनालाई कम्तीमा अहिलेकै अवस्थामा भए पनि निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेको थियो। बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवाल र भारतीय पक्षको नेतृत्व केन्द्रीय जल बोर्डका सदस्य आरके सिन्हाले गरेका थिए।

सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल–भारतबीच सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना र त्यसअन्तर्गत बन्ने उच्च बाँध सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै त्यसको मोडालिटी तयार पार्न संयुक्त प्राविधिक विज्ञ समिति गठन गर्ने समझदारी गरिएको थियो।

पछि सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा उक्त विज्ञ समितिलाई सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजनाको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी थपिएको थियो।

सन् २००४ मा जेडीईको सिफारिसका आधारमा दुवै मुलुकको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले संयुक्त रूपमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त परियोजना कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो।

सोहीअनुरूप विराटनगरमा कोसी उच्च बाँधसम्बन्धी कार्यालय स्थापना गरियो। र, कार्यालयले भौगोर्भिक अध्ययन अघि बढाउन विभिन्न स्थानमा ड्रिलिङको काम अगाडि बढायो। तर काम सुरु हुनासाथ स्थानीयले विरोध गरे।

परियोजनाका कारण ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित हुने भन्दै राजनीतिक दल पनि विरोधमा उत्रिए। जसले त्यसयता स्थलगत कार्यालयले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन। ड्रिलिङको काम नसकिँदा परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत सुरु हुन सकेको छैन।