काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटले सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता दिएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दै नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता पूर्तिका लागि शीघ्र सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता रहेको बताए ।

उनले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक भौतिक विकास गरी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने आधारशिला खडा गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिए ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताका आधारभूत क्षेत्रमा महत्व दिई अधुरा आयोजनाको कार्यान्वन, विधिको शासन कायम, स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम् प्रयोग गरी तिनै तहका सरकारबीचको सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

विकासमा पछि परेका वर्ग र पक्षको उत्थान गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको गर्ने बजेटको प्राथमिकता छ ।