सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको कर्मचारीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनप्रति वन प्राविधिकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रगतिशील वन प्राविधिक सङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिले सङ्गठन संरचना अपर्याप्त रहेको हुँदा हरेक जिल्लामा वातावरण संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेको हो ।

सङ्घले कर्णाली प्रदेश बाढी, पहिरो तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेकाले वन वातावरण र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद दाहालले कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको साङ्गठनिक संरचनाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय वन नीति, विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपाल सरकारले जाहेर गरेका जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रतिबद्वताहरुको कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।

प्रदेश सरकारले भेरी डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय खारेजी गरेर जिल्लास्तरमा एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रस्ताव पारित गरेपछि कर्मचारी सङ्गठनहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रगतिशील वन प्राविधिक सङ्घको प्रथम प्रदेश अधिवेशनबाट पारित १६ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष दाहालले जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना रहेको कर्णालीमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति र संरचनाको अपुग रहेको बताए ।

घोषणापत्रमा वन पैदावरहरुको मूल्य अभिवृद्वि गरी प्रदेशस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, वन श्रमिक तथा कर्मचारीको सुरक्षा तथा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वृक्षरोपणलाई व्यापकता दिनुपर्ने, शहरी जलाधार संरक्षण, शहरी हरित सडक, खोला तथा नदीहरुको सीमा निर्धारण गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।

सङ्घका महासचिव शिखर चपाईले प्रदेशस्तरीय वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीति निर्माण, वन श्रमिक तथा कर्मचारीको हकहित र समग्र वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सङ्घ तयार रहेको धारणा राखे ।