काठमाडौं– संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न/गराउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ ।

समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न/गराउन २२ वटै मन्त्रालयलाई निर्देशन सहितको पत्राचार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतसहितको न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगहरुलाई समेत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै सो सम्बन्धी काम गर्न/गराउन पत्राचार गरिएको पनि समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारका मन्त्रीहरुले समिति तथा संघीय संसदको बैठकमा दिएका आश्वासनहरु कार्यान्वयन भए/नभएको कडा निगरानी राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । समितिका सदस्य बलराम बास्कोटाले सरकारले एक वर्षमा दिएको आश्वासन पूरा गरे/नगरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने माग राखे ।

समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको आश्वासनको रेकर्ड राखेर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उनले सरकारका मन्त्रीहरुले दिएका आश्वासन पूरा गराउन बाध्य पार्न पनि समितिले त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

समितिले सरकारी आश्वासन अनुगमनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नै तय गरेर कामलाई अघि बढाइसकेको छ ।