काठमाडौं– युएस नेपाल पोलिसी (युएसएनपीआरसी)ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिन लागेको ५६ अर्ब सहयोगप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालले अहिलेसम्मकै ठूलो विदेशी सहायता प्राप्त गर्न लागेको उल्लेख गर्दै युएसएनपीआरसीले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि चालू संसदबाट अनुमोदन गराउन पनि अनुरोध गरेको छ ।

युएसएनपीआरसीले एमसीसीप्रति गम्भीर हुन पनि नेपाल सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘नेपालको गरीबी निवारणका लागि बिध्युत प्रशारण लाइन स्तर बृद्धी तथा बिस्तार र सडकको स्तरोन्नती दुईवटा मुख्य योजना छनौट भइसकेका र जुन ३०, २०२० देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भइ ५ वर्षमा सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमाका प्रावधान छन्,’ युएसएनपीआरसीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, ‘६ महिना अघि दुई तिहाइ मतको सरकारले संसदमा समर्थनका लागि प्रस्तुत गरी सकेको एमसीसी कम्प्याक्ट अघिल्लो संसद बैठकबाट अनुमोदन गरिसक्नु पर्नेमा अहिले संसदको हिउँदे अधीवेशन सुरु भए पछि एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ दल भित्र उचालिएका कतिपय कृत्रिम विवाद र शत्ता संघर्षका आन्तरिक किचलोले गर्दा २५ वर्ष पहिला अरुण तेस्रोको नियती यो एमसीसी परियोजनाले भोग्नु पर्ने हो कि ? र यो योजना तुहाउने षडयन्त्र भैरहेको त छैन ? भन्ने संसय र चिन्ता प्रकट गर्दछौं ।’