काठमाडौं– आफ्नो कमाइको निश्चित प्रतिशत रकम आमाबुवालाई दिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहितकोे ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसदमा पेश गरेको छ ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरुले संशोधन हाल्ने समयसमेत सकिएको छ ।

सांसदहरुले ज्येष्ठ नागरिकको उमेर हद ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने र राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै सांसदहरुले छोराछोरीको मासिक आम्दानीको कम्तिमा पनि १५ प्रतिशत रकम आफ्ना आमाबुवाको नाममा खोलिएको बैक खातामा अनिवार्य रुपमा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न माग गरेका छन् ।

आमाबुवाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था

विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उसका सन्तानले पाउने तलव, भत्ता, निवृत्तिभरणबापत्को रकमको तोकिए बमोजिमको रकम ज्येष्ठ नागरिकको बैक खातामा अनिवार्य रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । विधेयकमा भनिएको छ,‘ सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा खोलिएको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै ‘अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघ, संगठन, वा प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना र दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा खोलिएको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’

बाबुआमाको इच्छाविपरितको काममा लगाए ३ वर्ष जेल

विधेयकमा राखिएको अर्को व्यवस्थामा छोराछोरीले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, बाबुआमाको इच्छाविपरितको काम छोराछोरीले गरेमा एक महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद, १० हजारदेखि ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा बाबुआमाको इच्छाविपरित भिक्षा माग्न लगाएमा ३ वर्षसम्म कैद, ३० हजारदेखि ९० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण्न नगरेमा वा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेमा सर्वसाधारणलाई हुने सजायको ३० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।