काठमाडौं– सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रको बजेटको बृद्धि गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पु¥याउन शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाइनुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।

संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउन माग गरेका हुन् ।

संविधानले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकमा रुपमा सूचीकृत गरेको भए पनि मुलुकका धेरै स्थानमा बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित रहेको सांसदहरुले भनाइ थियो ।

संघीय प्रणाली अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुर्नसंरचना नगरिएको तथा केन्द्रद्वारा नै नियन्त्रणमा राख्ने काम भइरहेको भन्दै समितिका सदस्य (सांसद)हरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

समिति सदस्य देवप्रसाद तिमिल्सिनाले मन्त्रीहरुको सेवा सुविधामा भन्दा आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभुतिका लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण ए ।

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रभावशाली नेता समेत रहेका समिति सदस्य (सांसद) भीम रावलले उच्च शिक्षालाई गुणात्मक बनाउनका लागि कानून, नीति , नियम र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

शिक्षाका सम्पुर्ण प्रणाली र पद्धतिमा सुधार नल्याए गुणस्तरीय शिक्षा कागजमा मात्रै सीमिति हुने उनको भनाइ थियो ।

नेता रावलले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले ११ महिनासम्म तलब नपाएको भन्दै मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराए ।

समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी बनाइने शिक्षा नीति तथा विधेयक स्वीकार्य बताए ।

समिति सदस्य पम्फा भुसालले संघीयताको मूल्य मान्यता विपरित पालिका र प्रदेशस्तरमा हुने कार्यालय पनि केन्द्र मातहत नै राख्ने काम भएको बताइन् । यस्तो कामले कर्मचारीको संख्या बढी हुदा त्यसको भार संघीयताले धान्न नसक्ने र अन्तत संघीय प्रणाली नै असफल हुने खतरा बढाएको भुसालको तर्क थियो ।

समितिका अर्का सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले शुन्य दरबन्दीका सामुदायिक विद्यालयलाई देखाएर सरकारले निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेकोे भन्दै आपत्ति जनाए ।

हिमाली, पहाडी र विकट जिल्लाका कतिपय स्थानमा अझै पनि आधारभूत शिक्षा पुग्न नसकेको तथा त्यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय दरबन्दीविहिन भएको उनको भनाइ थियो ।

समिति सदस्य खेम प्रसाद लोहनीले नयाँ र योग्य शिक्षक नियुक्त गरि सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा शिक्षासम्बन्धी नीति र कार्यान्वनय सम्बन्धमा भएका कामकारबाही बारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छलफल गरिएको थियो ।