जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमा २२ र निजी जग्गा भएका स्थानमा १४ मिटरमा कालोपत्र गर्ने सहमति जनप्रतिनिधिबीच जुटेपनि तत्काल काम भने नहुने भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभएसम्म सहमति जुटेअनुसार काम अघि बढ्न नसक्ने जनाएको हो ।

आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले यसअघि २२ मिटर सडक बनाउन ठेक्का भएकाले कतै १४ मिटर र कतै २२ मिटर बनाउने भन्ने निर्णय आउनुपर्ने बताए ।

जनप्रतिनिधिबीच जुटेको भनी सार्वजनिक गरिएको सहमतिमा जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक सरोकार समिति पनि असन्तुष्ट छ । समिति सचिव सुशील सिम्खडाले सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिई निजी सम्पत्तिको इट्टा पनि नझिक्नु भन्ने फैसला गरेकाले क्षतिपूर्ति नलिई व्यक्तिको घर भत्काउन र जग्गा छोड्न सहमत नहुने बताए ।

“पीडितसँग सहमति गरेर सडक बनाउन हामी तयार थियौँ, हामीलाई पन्छाएर जनप्रतिनिधिबीच सहमति भएछ, अन्यत्रका पीडित अदालत गएपछि पहिलेकै जति सडकमा कालोपत्र भइरहेको छ, अब हामी पनि अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको छ”, उनले भने । जनताको घर भत्काएर सडक विस्तारभन्दा दक्षिणढोकाबाट गोकर्ण मन्दिर निस्कने सडक खुलाउन जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने समितिको माग छ ।

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट रहेको वन क्षेत्रको यो बाटो खुलाए यात्रुले तत्काल जामको सास्ती भोग्नु नपर्ने स्थानीयवासी रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए । यो हाल नेपाल ट्रष्टको कार्यालयअन्तर्गत छ । आयोजनाले निकालेको ठेक्काअनुसार पहिलोपटकको म्याद गत वर्ष भदौमै सकिएको थियो । २०७७ असार मसान्तसम्म म्याद थपेपनि सात किमी सडकमा काम हुन सकेको छैन । रु ६० करोडमा सात किमी सडक २२ मिटरमा विस्तार गर्न ठेक्का गरिएको थियो । यसविरुद्ध यहाँका करीब ९०० परिवार आन्दोलित भएका थिए ।

सहमति जुटेको भन्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ ११/११ मिटर र निजी जग्गा भएका स्थानमा केन्द्रबिन्दुबाट सात/सात मिटरभित्र बनेका संरचना खाली गर्न सार्वजनिक अपील गरेको छ । यसभित्र पैदल मार्गसमेत निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

नगरप्रमुख सन्तोष चालिसेले सबै पक्षलाई मिलाएर लामो समयदेखि रोकिएको सडकको काम गरिने बताए । सडक अलपत्र हुँदा सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । जोरपाटीबाट माथिको सडकमा सवारी चलाउन मुस्किल हुने गरेको चालक रामबहादुर तामाङले गुनासो गरे ।