काठमाडौं- स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको भन्दै सर्वसाधारणले धेरै उजुरी गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीको चाङ नै छ । ती निकायका काम कारवाहीमा पारदर्शिताको कमी र सुशासनको अभाव उपर उजुरी बढेको आयोगका प्रमुख आयुक्तले नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने तथा आर्थिक अपराध हुन नदिने राष्ट्रिय अभियानमा मद्दत पुर्‍याउन महालेखा परीक्षक जस्ता नियामक निकायले देखाएका बेरुजुका डरलाग्दा अनियमितता उजागर गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका रहेका सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका हुन् ।

आयोगमा अघिल्लो वर्ष १९ हजार उजुरी परेकामा आव २०७५/७६ मा पाँच हजार बढेर २४ हजार पुगेको छ । आयोगका अनुसार त्यसमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध कूल उजुरीको २५ प्रतिशत छ । उनले एक हजार ६०० उजुरीको सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेकोसमेत जानकारी दिए । स्थानीय तहमा भएको उजुरीलाई नै आधार मानेर आयोगले तीनै तहका सरकारलाई ६१ बुँदे सुझाव दिइसकेको उनले बताए ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले संक्रमणकाल, ऐन नियम संशोधन र नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था तथा प्रक्रियागत त्रुटी र कर्मचारी अभावका कारण समस्या देखाउने गरेका छन् । आयोगका प्रमुख घिमिरेले भने, “आयोग निर्मम प्रहार गर्नका लागि उत्सुक छ, संक्रमणकाल भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन, पेशागत निष्ठा र इमान्दारिता स्थापित हुनुपर्छ ।”

“स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार गर्‍यो भनेर धेरै उजुरी गर्नुको अर्थ जनताले बढी भ्रष्टाचार भयो भनेर हामी बुझ्छौँ, भ्रष्टाचार गरेको हो होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट मात्रै पुष्टि गर्नुपर्छ तर यो कुरा सत्य हो की पाँच हजार उजुरी बढेकै हो”, आयोगका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले भने ।

अख्तियारले रङ्गेहात पक्राउ गरी कारवाहीको दायर बढाएको छ । आव २०७४/७५ मा ९७ जना कारवाहीमा परेकोमा आव २०७५/७६ मा बढेर २०० जना पक्राउ परेका छन् ।

रङ्गेहातको कारवाहीमा जननिर्वाचित पदाधिकारी सात जना परे भने बिचौलीया मात्रै ३३ जना छन् । घुस दिने पाँच जना पनि कारवाहीको दायरामा आएका छन् । सरकारका दुई विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । “तथ्याङ्क हेर्दा स्थिति गम्भीर छ, एक वर्षमा यस्तो देखिनु भनेको राम्रो होइन कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने देखाउँछ”, कोइरालाले भने ।