विराटनगर- विराटनगर महानगरपालिकाले विसं २०७५ मा ल्याएको छोरी बचाऔँ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

छोरीलाई बोझ ठान्ने मानिसको धारणामा पनि परिवर्तन आएको छ । छोरी बोझ होइन, तिनालाई सम्मान गर्नुपर्छ र समयानुसार दक्ष एवं शिक्षित बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुनु नै कार्यक्रमको सफलता भएको महानगरपालिकाको ठहर छ ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम शुरु भएपछि लाभान्वित वर्ग खुशी हुँदै गएको महानगरपालिका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताइन्।

महानगरपालिकाले बालबालिकाको हितको संरक्षण, सरसफाइ, लैङ्गिक समानता, हिंसा, गरीबी, सीमान्त महिलालाई संरक्षण, छोरीको गर्भपतनको न्यूनीकरण र छोरीलाई प्रोत्साहन गर्न सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसका लागि महानगरपालिकाले रु ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सेवा लिनलाई स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा सन्तान जन्मिएको हुनुपर्ने, ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गरेको, वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य लिएको, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विवाह दर्ताको प्रतिलिपि र दोस्रो सन्तानका हकमा दुवै छोरीको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा रहेको हुनुपर्ने उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिए ।