काठमाडौं- न्याय परिषदले उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ ।
गोर्खा ब्रुअरीको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गरेको आरोप लागेका शाहीलाई न्याय परिषद्ले न्यायीक विचनलनमा परेको ठहर गर्दै सेवाबाट बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेपछि उनी कारबाहीमा परेका हुन्।
बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो सिफारिस गरेको परिषद्का एक सदस्यले बताए । परिषद्को सिफारिसपछि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई शुक्रबार बर्खास्त गरेका हुन्।
पद अनुकूलको आचरण गरेको नदेखिएको भन्दै शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै शाहीसहित अन्य २ न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिएको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै इजलासले उनीहरूमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक सदस्यीय छानबिन टोली गठन भएको थियो । छानबिन समिति गठन भएपछि न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए । उनले छानबिन प्रतिवेदन दिएपछि न्यायाधीश शाहीलाई परिषद्ले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गोर्खा ब्रुअरीकै मुद्दालाई लिएर उनीहरूविरूद्ध परिषद्मा अर्को एक उजुरी पनि परेको थियो ।
प्रतिक्रिया