काठमाडौं– सरकारले रोग निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोज गरेर कार्यक्रम नै नगरेको पाइएको छ ।

कार्यक्रम संचालनका लागि छुट्याइएको ६८ करोड ६४ लाख स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका ६ वटा महाशाखा तथा ३ वटा केन्द्रहरुले खर्च नै गरेका छैनन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका महाशाखाहरुले विभिन्न कार्यक्रमको लागि २७ करोड २१ लाख बजेट छुट्याइएको भएपनि कार्यक्रम नै नगरेको उल्लेख छ ।

बजेट पाएपनि कार्यक्रम नगर्ने महाशाखाहरुमा पुनर्जागरण,  इपिडिमियोलोजी, बाल स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्य, आपूर्ति व्यवस्था र व्यवस्थापन महाशाखा रहेका छन् ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पुनर्जागरण महाशाखाले जीवनशैली परिवर्तन, नाक, कान घाँटी सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमको ४ वटा कार्यक्रमका लागि १ करोड १३ लाख छुट्याए पनि कार्यक्रम नै गरेन ।

यस्तै इपिडिमियोलोजी महाशाखाले सर्पदंश र खानाको गुणस्तर लगायतका १३ कार्यक्रमका लागि छुट्याएको ४ करोड ४ लाखको कार्यक्रम सञ्चालन नै गरेको छैन । बाल स्वास्थ्य महाशाखाले निमोनिया सम्बन्धी अनुसन्धान लगायतका ४२ वटा कार्यक्रम गर्ने लक्ष्यसहित ३ करोड ७६ लाख बजेट छुट्याएर कार्यक्रम गरेन ।

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले एनेस्थेसिया, क्यानलाइजेशन लगायतका २५ वटा कार्यक्रमको लागि ९ करोड ८१ लाख छुट्याएर कार्यक्रम भने गरेन । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले ९ वटा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ७० लाख र व्यवस्थापन महाशाखाले फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका २७ कार्यक्रमका लागि छुट्याएको ३ करोड ७७ लाखको कार्यक्रम संचालन नै गरेको छैन ।

यस्तै, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले क्षयरोग निदान तथा व्यवस्थापन लगायतको २४ वटा कार्यक्रमका लागि छुट्याएको ३१ करोड १८ लाखको प्रगति शुन्य छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चार केन्द्रले हात्तीपाइले लगायतका १० ओटा कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरेको ५ करोड ८५ लाख, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौंडाले मलेरिया, डेङ्गु लगायतका अनुसन्धानका १४ कार्यक्रमका लागि छुट्याएको १ करोड ४० लाखको कार्यक्रम संचालन नै गरेको छैन ।

सरकारी निकायले विभिन्न रोगको निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको योजना बनाएर कार्यक्रम नै नगर्दा स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा परिमाणत्मक लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन ।

कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम तथा कार्यक्रम सञ्चालन नै नहुँदा नेपालमा नसर्ने रोगसम्बन्धी बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ ।