काठमाडौं–आज राजधानीबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाले अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकको राजीनामापछि उनीविरुद्ध कारबाही हुने या नहुने प्रसंग, दुरे दोहनका विषय, बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारको अभियानलगायतलाई उठाएका छन् ।

चुरे दोहान शीर्षकमा नागरिकले लेखेको सम्पादकीयमा स्थानीय सरकारले केही ठेकेदारसित मिलेर ऐनकानुनको धज्जी उडाउँदै चुरे पहाडको पिँध खोस्रिने गरेका छन् । अझ विशेष गरी स्थानीइ सरकारमा सहभागी व्यक्तिहरु नै चुरे क्षेत्रको दोहनमा लागेको पनि यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ । चुरेको वन क्षेत्रबाट दिनहुँ सयौं ट्याक्टर तथा टिपरले गिटी, बालुवा र चट्टान ओसार्दा पनि वन कार्यालयले केही गर्न नसक्नुको पछाडि यो कार्यमा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको संलग्नता रहनु हो।

राजीनामापछि उन्मुक्ति? शीर्षकमा अन्नपूर्णले लेखेको सम्पादकीयमा हामीकहाँ राजीनामा दिएपछि चोखिने प्रवृत्ति छ । खराब पात्रद्वारा अनुचित तवरमा आर्जित सम्पत्ति वैधानिक हुन पुगेको छ। आयुक्त हुँद्या राजनारायण पाठक विरुद्ध छानबिन हुने अवस्था थिएन । किनभने संविधानले छानबिन गर्न नमिल्ने दर्जामा राखेको थियो । संवैधानिक पदमा रहने व्यक्ति भ्रष्ट र खराब आचरणयुत्तः हुन्छ भन्ने कल्पनासमेत गरिन्न । अब राजीनामा दिइसकेको हुँदा उनका कर्तुतदेखि सम्पत्तिसम्म छानबिन गर्न बाटो खुलेको छ । उनीबाट अख्तियारमा रहँदा भएका निर्णय शंकाको घेरामा पारी छानबिन गनुपर्छ ।

गलत बीउ रोप्दाको परिणाम शीर्षकमा राजधानीले लेखेको सम्पादकीयमा अब इतिहासमा भएका गम्भीर अपराध र भूलबाट पाठ सिकेर राजनीतिक नेतृत्वले अख्तियारलगायतका सबै निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सक्षम, योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने परिपार्टीको विकास गर्नुपर्छ ।

बेरोजगारलाई रोजगारी शीर्षकमा कान्तिपुरले लेखेको सम्पादकीयमा सरकारको उद्योग, कलकारखाना छैन। निजी क्षेत्रले आफूहरुसित छलफल नै नगरी कार्यक्रम आएको भनी आलोचना गरेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो जनशक्ति आवश्यकताको पूर्वानुमान गरी त्यसको जानकारी रोजगार सेवा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आवश्यक जनशक्ति सम्भव भएसम्म रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरुको सूची लिन भनिएको छ । के यो सम्भव होला?