काठमाडौं– आजको अन्नपूर्ण पोस्टले बेलगाम आँगनका सरकार शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै स्थानीय सरकारको समाचार छापेको छ ।

स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार छ ।आफ्नो कानून आफै बनाउन सक्छन् । तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दैनन् बरु संघको मुख ताकेर बस्नछन् अनि बैठकका निर्णयका भरमा काम गर्छन्, जुन गैरकानूनी हुन् ।

त्यस्तै स्थानीय तहमा उपप्रमुको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छ । समितिलाई देवानी प्रकृतिका २४ प्रकारका मुद्दा ोजकत्वमा न्यायिक समिति छ । समितिलाई देवानी प्रकृतिका २४ प्रकारका मुद्दा छानविन गर्ने, छलफल गर्ने र न्यायिक इजलास सञ्चालन गर्ने अधिकार छ । तर, कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको छ ।

संघीयताको सुस्त अभ्यास, शासनमा दक्षता अभाव, जनप्रतिनिधिका स्वार्थी नियत लगायतका कारणले स्थानीय तहका कार्यसम्पादन चुस्त हुन सकेको देखिँदैन ।

त्यस्तै पत्रिकाले नेकपाका जिल्ला नेतृत्व तय शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । नेकपाले जिल्ला तहका अध्यक्ष र सचिवको नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ । जल्ला तहका तत्कालीन एमालेबाट ५७ र तत्कालीन माओवादीबाट ४३ प्रतिशत हुनेछन् ।

त्यस्तै पत्रिकाले ‘विधि निर्माण थलोमै बेथिति’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । भूकम्प गएको तीन वर्ष वित्दा पनि मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारस्थित दुईटा ऐतिहासिक करोहरले विकास र समृद्धिको नारालाई गिज्याइरहेका छन् ।

प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र त्यससँगै सय मिटरको दूरीमा रहेको पुरानो प्रतिनिधिसभा भवनका जीर्ण अवस्थाले मुलुकको दुरावस्था जनाइरहेका छन् ।