काठमाडौं- नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणका लागि गाडिएका सीमास्तम्भको अद्यावधिक नापी विभागसँग तयारी अवस्थामा छ । प्रत्येक स्तम्भको अवस्थिति र निर्देशाङ्कलगायतको विस्तृत विवरणसहित ‘डाटाबेस’ तयार पारिएको छ । त्यस्तो अद्यावधिक अब ‘डिजिटल’ रूपमा हुनेछ ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले नम्बर अनुसार प्रत्येक सीमास्तम्भको सम्पूर्ण तथ्याङ्कसहितको ‘डाटाबेस’ विभागसँग रहेको जानकारी दिए ।

नक्साको कोर्डिनेट (अवस्थिति) भएको हुँदा पिलर सार्ने सम्भावना हुन नसक्ने र सारिएको खण्डमा पनि पुरानै ठाउँमा राख्न सकिने अवस्थामा नापी विभाग रहेको पनि उनले जानकारी दिए । नापी विभाग प्राविधिक रूपमा आवश्यक सबै तथ्याङ्क र तथ्यसहित रहेको पनि स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘डिजिटल डाटाबेस तयार छ ।’

लगत लिने क्रम जारी

सन् २०१४ पछि सुस्ता र कालापानीबाहेकको क्षेत्रमा रहेका जम्मा आठ हजार ५५३ वटा पिलरको लगत लिने काम अगाडि बढाइएको हो । दुई देशको सीमा कार्यदल समूहले यसको काम गरिरहेको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

सन् २०१९ सम्म सम्पूर्ण पिलरको लगत लिने काम सम्पन्न गर्न समयसीमा तोकिएको थियो । तोकिएको समय सीमासम्म काम सक्ने अवस्था नभएको हुँदा यसका लागि सन् २०२१/२२ सम्मका लागि समयसीमा तोकिएको छ । यसको काम सकेपछि आफ्ना/आफ्ना सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले लगत लिने काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘चार हजार पिलरको लगत लिने काम भइसकेको छ । दुई हजार चार सय पिलर ठूला नदीमा पर्छन् ।’

प्रत्येक स्तम्भको नम्बर अनुसार मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्देशनसमेत समूहले दिने गर्दछ । ठूला र साना नदी कहाँ के कस्तो स्तम्भ निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा डिजाइनसमेत दिने गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

सीमास्तम्भको काम सक्नका लागि सन् २०१९ सम्मको समयसीमा तोकिएको भए पनि उक्त काम नसकिएपछि २०२१/२२ सम्म सक्ने गरी माइन्युट भएको छ ।
ठूला नदी, साना नदी, दलदल र जमिनमा स्तम्भको डिजाइन नै फरक गरेर गर्ने गरिन्छ । ठूला नदीमा एउटा पिलर बनाउन अनुमानित करिब डेढ करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ । खर्चकै कारण ठूला नदीमा नेपालको सहमतिमा भारतले सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने भएको छ ।

नेपाल र भारतको सीमा सुगौली सन्धिमार्फत भए पनि कालापानी र सुस्ताबाहेकको सीमा नक्सा भने सन् १९८० देखि सन् २००७ सम्म बनेका हुन् । दुई देशको संयुक्त टोलीले दुई देशको सीमा नक्सामा काम गरेका थिए । त्यतिबेला पूर्णरूपमा काम हुन नसक्दा कालापानी र सुस्ता पटक पटक बल्झिने घाउजस्तै बनेका छन् ।