काठमाडौं- सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका तत्काल लागू नगर्ने भएको छ ।

सरोकारवालासंगको छलफल अझै बाँकी रहेका कारण आगामी असोज १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल लागू नहुने भएको हो ।

निर्देशिका तत्काल लागु गर्न नसकिने कम्पनि रजिष्ट्रार कार्यालयका उप–रजिष्ट्रार सन्तोष कुमार दाहालले जानकारी दिए । उनले सरोकारवाला निकायसंगको छलफल बाँकी रहेका कारण तत्काल निर्देशिका लागू हुने सम्भावना नरहेको बताए ।

सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि मात्र निर्देशिका कार्यान्वयन हुने उनले बताए । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रावधानलाई कडाई गर्ने भन्दै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरुलाई जारी गरिने निर्देशिका २०७६ ले वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको र एक पटकमा २५ लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई ठूला कारोवारीको परिभाषामा राखेको छ ।

कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्था वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए–नभएको पहिचानका लागि यो प्रावधान ल्याउनुपरेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।

अब कारोबारमा व्यक्तिको नाम, ठेगाना, जन्ममितिदेखि तीनपुस्ते विवरण अनिवार्य लिनु पर्ने भएको छ । पेशागत विवरण, परिवारको सदस्य उच्च पदीय हैसियतमा रहे–नरहेको समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । अस्थायी ठेगाना, रहनसहन विवरण, आयस्रोतको विवरणसमेत भर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

व्यक्ति वा संस्थासँग उल्लेखित विवरणहरु माग नगरी कारोबार गरे त्यसमा सजायको भागिदार सम्बन्धित कम्पनी हुने भएको छ । कसुर हेरेर १ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना कम्पनीलाई तोकिएको छ ।