काठमाडौं– समावेशी प्रतिनिधित्वअन्तर्गत दलित समुदायको कोटा अपुग भएको भन्दै बढाउन माग उठेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै नेकपा सांसद सानु सिवाले समावेशी प्रतिनिधित्वका रुपमा लोक सेवा लगायत सरकारी सेवाको पदपूर्तिका लागि आह्वान गरिने विज्ञापनमा न्यून मात्रामा मात्रै दलित कोटा रहेको भन्दै बढाउन सरकार र लोक सेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘मनोस्मृति काल (३ हजार वर्ष अगाडि)देखि २००७ सालसम्म दलित समुदाय शिक्षाको उज्यालो घामबाट बञ्चित हुनु पर्‍यो, सामन्ती राज्यव्यवस्थाबाट अपहेलित, शोषित र अमानवीय छुवाछुत र विभेदको शिकार हुनुपर्‍यो,’ प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सिवाले भनिन्, ‘दलित समुदायले भोग्नुपरेको विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरुप हालको कोटा अपुग भएकाले लोक सेवा आयोगको कोटा दलित समुदायका लागि थप गरी हिसाब किताब मिलाइयोस् ।’