काठमाडौं – सरकारले १८ देखि ५९ वर्षका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगरी सुनिश्चित गर्ने भन्दै बुधबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

यस वर्ष यो कार्यक्रमका लागि बजेटमा तीन अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस कार्याक्रमले ५ वर्षभित्र झन्डै ७ लाख रोजगार सिर्जना हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ।

मन्त्रालयले यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गर्ने छ भन्ने खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।

स्थानीय तहमा हुने रोजगार सेवा केन्द्रले आउँदो चैत्र महिनाभरि बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन लिनेछ। बेरोजगार व्यक्ति आफैले आफ्नो वडा कार्यालायको सिफारिस लिई सेवा केन्द्रमा पेस गर्नुपर्छ। निवेदन पेस गरेको १५ दिनभित्र केन्द्रले छानबिन गर्नेछ।

गाँउ-नगरपालिकाको निर्णयबाट पहिचान भएका बेरोजगारलाई केन्द्रले परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ। केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यवस्थानि सूचना प्रणालीमा बेरोजगारीलाई सूचीकृत गर्छ।