काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगले माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो । निर्वाचन आयोगले एक सूचना जारी गर्दै मंसिर २७ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्म १० दिनको अवधि तोकि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ८, नेपाली कांग्रेसका ७ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका २, समाजवादीका एकजना र सरकारबाट मनोनित एकजनाको कार्यकाल फागुन २० मा सकिदै छ।

उनन्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाका १९ जनाको आगामी फागुन २० गते पदावधि सकिँदैछ । राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर आयोगले सरकारलाई परामर्श उपलब्ध गराउने र त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यको पहिलो पटक एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षमा पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

को–कसको पूरा हुँदैछ दुईवर्षे कार्यकाल

पहिलो दुई वर्षको कार्यकाल पूरा हुने सदस्यहरुमा सरिता प्रसाई, सुरेन्द्रराज पाण्डे, हरिचरण शिवाकोटी, रामप्रीत पासवान, बिन्दादेवी आले, वृषेशचन्द्रलाल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, मुक्ताकुमारी यादव, डा युवराज खतिवडा, युटोल तामाङ, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, धनकुमारी खतिवडा, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली हुनुहुन्छ । उहाँहरुको आगामी फागुन २० गत कार्यकाल सकिनेछ ।

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य डा युवराज खतिवडाको स्थानमा रिक्त हुने पदमा भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने छ । उनी यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भएका थिए । फागुन २० मा दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नौ, नेपाली काँग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एकजना छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका मतदाता गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य हुन् । यो निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् धेरै मत प्राप्त गर्ने नै विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीबाटै उम्मेदवारको चयन हुनेछ ।

राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्य सातजना निर्वाचित हुनेछन् । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सभाका रुपमा रहने राष्ट्रियसभामा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रबुद्ध व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने संविधानले परिकल्पना गरे पनि कतिपय परिपक्व नभएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई स्थान दिँदा संविधानको भावनाअनुरुप सभाको गरिमा कायम हुन नसकेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ ।