काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै  छलफल गर्न दुबै पक्षलाई  बाेलाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले भर्ना प्रकृया रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।

अदालतले लोकसेवाले गरेको बिज्ञापन यथास्थितिमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा आयोगको समेत जिकिर सुन्नपर्ने भन्दै आगामी ३ असारमा आयोगलाई अदालत बोलाएको छ ।

सो दिन अदालतको संयुक्त इजलासले आयोग र निवेदक दुवैका कुरा सुनेपछि मात्र निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश मार्फत बिज्ञापन अघि वढाउन दिने या नदिने भन्ने निर्णय सुनाउनेछ ।