काठमाडौं– सुनकोशी नदीबाट गैरकानूनी रुपमा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खनन कार्य बन्द नभएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले गत शुक्रबार सुनकोशी नदीमा अवैध रुपमा भइरहेको उत्खनन् नरोकिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो छ ।

सर्वोच्चले आगामी असार ८ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । अदालतले आगामी असार ८ गते सो विषयमा छलफलका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।

सुनकोशी नदीमा अवैध रुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन भइरहेको भन्दै जेठ २३ गते अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र चिरञ्जीवी भट्टराईले सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा सुनकोशी नदीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेका कारण समग्र वातावरणमा नै प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी भएका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य रोक्न परमादेशको माग गरिएको थियो ।