काठमाडौं-नेपाली सेनालाई आत्मनिर्भर बनाउन हतियार, गोलीगठ्ठा, विस्फोटक पदार्थ, उपकरण र लत्ताकपडा मुलुकभित्रै उत्पादन गरिने भएको छ। प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। नीतिमा सेना र प्रहरीको क्षमता र व्यावसायिकता वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले स्वीकृत गरिसकेको सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न छलफल भइरहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

सुरक्षा निकायको पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ। पुनःसंरचना गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक जटिलता र भूराजनीतिलाई ध्यान दिइनेछ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालमै अत्याधुनिक हतियार प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। यसका लागि उनले जर्मनीसँग सहकार्य अघि बढाएका थिए। उनले राजधानीको सुन्दरी जल क्षेत्रमा जग्गा छुट्याएका थिए। स्वदेशमै हतियार उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सेनालाई प्रशिक्षण दिने योजना वीरेन्द्रको थियो। योजना नसकिँदै उनको वंशनाश भयो। त्यसपछि यो काम अलपत्र छ।

नीतिमा सुरक्षा निकायलाई व्यस्त राख्न र चेन अफ कमान्डमा हिँडाउने व्यवस्था छ। अधिकांश मुलुकमा सेनालाई विकास परियोजनामा लगाउने प्रचलन छ। सुरक्षा नीतिमा पनि सुरक्षा निकायलाई विकास निर्माणका काममा व्यस्त बनाउनुपर्ने सुझाव छ।

सरकारले मुलुकभित्र सीमा सुरक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सुरक्षा निकायलगायतले प्रगोग गर्ने हतियारको मापदण्ड तोक्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राजनीतिक नेताहरूले विदेशीसँग गर्ने भेटघाटलाई सुरक्षा परिषद्ले नियमन गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षामा योगदान दिँदै आएको नेपाली सुरक्षा निकायलाई थप चुस्त पार्नुपर्ने प्रस्ताव नीतिमा छ।
नेपाल-भारत इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट सम्झौता : बिजुली किनबेच अनलाइनबाट शीर्षकको समाचारमा नेपालले भारतको ऊर्जा बजारमा बिजुली बेच्न र किन्न पाउने भएको छ। दुई देशबीच अनलाइन प्रणालीमार्फत ऊर्जा ‘एक्सचेन्ज मार्केट’ (सट्टा बजार) मा किनबेचसम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको हो।

विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले भारतीय ऊर्जा व्यापार कम्पनी एनभीभीएन (एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम) र प्राधिकरणबीच बिजुलीको अनलाइन कारोबारसम्बन्धी सम्झौताको तयारी पूरा भएको बताए। सम्झौता केही दिनभित्रै हुने उनले जानकारी दिए।

सम्झौता भएपछि नेपालले आफूलाई चाहिएको बिजुलीको परिमाण र आवश्यक समय खुलाएर अघिल्लो दिन अनलाइनमा विवरण राखिदिने र त्यसअनुसारको बिजुली भोलिपल्ट प्राप्त हुने प्रणाली स्थापित गरिने अधिकारीले बताए।

नेपालले सन् २००९ देखि विद्युत् एक्सचेन्जको अवधारणा लागू गराउन भारतसित आग्रह गर्दै आएको छ। भारतले केही महिनाअघि सीमापार विद्युत् निर्यातसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर ऊर्जा व्यापारको बाटो खोलिदिएको थियो। त्यसलगत्तै गत माघ दोस्रो साता पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसरी खरिदबिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै पत्रिकाले मनास्लु पदमार्गमा सुख्खा पहिरो, बालुवाटारको जग्गा रोक्का, राजपाको महाधिवेशन सर्‍यो लगायतका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।