काठमाडौं- सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन)ले वन ऐन, २०७६ का केही प्रावधान सामुदायिक वनको हित अनुकूल नभएको भन्दै नियमावलीमार्फत स्पष्ट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घका पदाधिकारीले सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा महासङ्घले उठाएका धेरै माग वन ऐनमा समेटिए पनि अन्य केही प्रावधानले सामुदायिक वनको विकासमा चुनौती सिर्जना गरेको बताएका हुन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले वन ऐनमा वन क्षेत्रको रणनीतिक योजनालाई परिभाषित नगरिएको र यो विषय नयाँ अभ्यास भएकाले रणनीतिक योजना तर्जुमा हुन लामो समय लागि वन व्यवस्थापनका कार्यप्रभावित हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । साथै, उनले ऐनमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतले जाँचबुझ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले उक्त व्यवस्थाले स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना बढाएको बताए ।

महासचिव वृर्षबहादुर शाहीले उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वनको स्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय तहसँग परामर्श र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि सो अवधारणालाई स्पष्ट नगरिएकाले स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहबीच विवाद सिर्जना हुनसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारीले संविधानअनुसार वन साझा सूचीमा परेको हुँदा स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सेवा लिने काम स्थानीय तहबाटै गर्ने प्रावधान ऐनमा प्रष्ट हुनुपर्ने माग गरे ।

महासङ्घले ऐनमा रहेका कमी कमजोरी र यसबाट सिर्जना हुनसक्ने जोखिम सम्बोधनका लागि वन नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साथै महासङ्घले सामुदायिक वनमाथि तीनै तहका सरकारले अलग अलग कर लगाएकाले त्यसविरुद्धको आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ ।