काठमाडौं–सरकार र मधेशलाई छुट्टै राज्य बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका सीके राउत समूहबीच ११ बुदे सहमति भएको छ । तर सरकार र राउत समूहले गरेको एउटै सहमतिलाई उनीहरुको व्याख्याले भने दुई अर्थ लाग्ने देखिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

११ बुँदे सहमतिपछि शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीकै अगाडि राउतले जनमतसंग्रहको सम्प्रभुतालाई राज्यले स्वीकार्यो भनेका छन् । उनले अबको आफ्नो कार्यदिशा जनमतसंग्रह तर्फ नै रहेको बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले मूलधारको राजनीतिमा राउत आएको भन्दै उनको प्रशंसा गरे । राउतले उठाएको जनमतसंग्रहको बारेमा केही बोलेनन् ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने सीके राउतसमूहलाई संविधानअुनसार शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउन सहमति गरेपनि सहमतिका ११ बुँदामा कहिँपनि जनमत संग्रह उल्लेख नगरेको बताएका छन् ।

त्यस्तै विवादित अन्सारीबारे सुनुवाइ समिति निर्णय गर्न असफल शीर्षकको समाचारमा संवैधानिक परिषदबाट मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम अन्सारीबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समिति असफल भएको छ । सिफारिस गरेको ४५ दिनसम्म सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरेपछि योग्याता विवादमा परेका अन्सारी आयोगको अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको हो । अब सरकारले चाहे अन्सारी मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बन्ने छन् ।

त्यस्तै ९३ स्थानीय तहले फेरे नाम र केन्द्र शीर्षकको समाचारमा ५५ स्थानीय तहले केन्द्र, १७ ले नाम र २१ ले दुवै परिवर्तन गरेका छन् । केन्द्र फेर्नेमा गाउँपालिका धेरै छन् ।